अभिव्यक्ति

 गुलामी का अध्यादेश है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश                                                                            -  रुपेश कुमार नववर्ष 2015 के बधाई स्वरूप 31 दिसंबर को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून 2013 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया । 2013 में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून जब बनाया था, तो उस समय भाजपा के भी सभी नेताओं ने सदन में इस कानून के पक्ष में कशीदे गढ़ने में कोई कमी नहीं की थी । दरअसल 2013 में इस कानून के बनने के पीछे देशवासियों के संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान था, हमारे देश में लगातार एक ऐसे भूमि अधिग्रहण कानून को बनाने के लिए विभिन्न जनसंगठनों व राजनीतिक दलों के जरिए भी आंदोलन होता रहता था, इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप ही 2013 का कानून बना था । अब सवाल उठता है कि प्रचंड बहुमत ;भाजपा की नजर मेंद्ध से आई मोदी सरकार ने फिर इसमें संशोधन की जरूरत क्यों समझी ? केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना है कि ‘‘यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए कानून से हम सहमत थे और अभी भी हैं । हमने आ